Free Ration Card Scheme Yojana : सरकार का नया नियम लागू सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ , जानें क्या है पूरी जानकारी

Free Ration Card Scheme Yojana : केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का प्रचालन शुरू हो चुका है। इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत, देशभर के 81.35 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन (Free Ration Card Scheme Yojana) प्रदान किया जा रहा है। यह योजना 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू हुई थी। हालांकि, इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है।

Free Ration Card Scheme Yojana

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हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के बैतूल में एक चुनावी सभा में संबोधित किया। उनके इस संबोधन के दौरान, एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को लेकर सार्वजनिक कीर्ति प्राप्त की। मोदी जी ने कहा, “ये मोदी अपने देशवासियों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकता था। हमने तय किया कि किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए और किसी घर में बच्चे भूखे नहीं सोना चाहिए। हमने देश के अन्न भंडार खोल दिए और मुफ्त राशन योजना (Free Ration Card Scheme Yojana) की शुरुआत की।

क्या है फ्री राशन कार्ड योजना ?

यह योजना वर्तमान में चल रही है, लेकिन दिसंबर महीने में इसका समापन होने वाला है। हालांकि, मैंने ठान लिया है कि मुफ्त राशन योजना को पांच सालों तक बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि किसी गरीब को भोजन प्रदान करना एक बड़े पुण्य का कार्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को दो साल से कर रहे हैं और आने वाले पांच वर्षों तक यह श्रेष्ठ कार्य जारी रखने का आश्वासन दिया है। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, लेकिन इस पुण्य के कार्य का लाभ आपको ही होगा, जिनका एक मात्र वोट ने मुझे यहां पहुंचाया है। मोदी निर्देशक हैं, परंतु इस पुण्य के अधिकारी आप हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस महत्वपूर्ण कार्य में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार, मुफ्त राशन योजना (Free Ration Card Scheme Yojana) अब तक़रीबन दिसंबर तक ही नहीं, बल्कि आने वाले 5 सालों तक लागू रहेगी। इससे गरीब परिवारों को आने वाले समय में राशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो इस समय में अपने आजीविका की चिंता कर रहे थे। इस घोषणा के बाद, लोगों को यह विश्वास है कि राशन की व्यवस्था में कोई समस्या नहीं आएगी और वे बिना किसी मशक्कत के अपने परिवार को पालने में सक्षम रहेंगे।

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यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब लोगों को आर्थिक संघटन से राहत मिले और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की प्रावधानिकता और प्रभावी कार्यान्वयन को बनाए रखने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को आधारित करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के माध्यम से, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) से संबंधित परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

किन गरीबों को मिलेगा लाभ ?

गरीबों के लिए भोजन की पहुंच, सुविधा, और उपलब्धता के संदर्भ में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्णय किया है। इसके माध्यम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी मूल्य-राशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से राज्यों में निर्धारित किए गए भंडारों तक अन्न पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत, खाद्यान्न की खरीद, आवंटन, परिवहन, और वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी का पूरा व्यवस्थापन किया जाता है। इसमें एफसीआई को खाद्य सब्सिडी प्रदान करना और विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) के माध्यम से राज्यों को खाद्य सब्सिडी पहुंचाना शामिल है।

किस अधिनियम के तहत मिलेगा लाभ ?

तमाम इस प्रावधानों के बीच, 2013 में अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख पहलू है, जो देशवासियों को खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सशक्त करने का मुख्य उद्देश्य रखता है। इस अद्यतित याचिका में, दो अहम खाद्य सब्सिडी योजनाओं को भारतीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत, 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से मुफ्त राशन का प्रवाह हो रहा है, और भारत सरकार द्वारा एनएफएसए लाभार्थियों को इसमें शामिल करने के लिए अतिरिक्त लागतों का समर्थन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, गाँवों में रहने वाले 75% और शहरों में रहने वाले 50% तक की जनसंख्या को समृद्धि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से 81.35 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचता है। इसका उद्देश्य समाज के सभी कमजोर और आवश्यकता प्रमाणित वर्गों को सुनिश्चित करना है कि उन्हें यह योजना का अधिकतम लाभ हो। विशेष रूप से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, वर्तमान में 81.35 करोड़ कवरेज के समीक्षारूप, अधिनियम द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 80.48 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है।

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